news:केजरीवाल सरकार जल बोर्ड के बीते 15 साल का कैग ऑडिट कराएगी.

नई दिल्ली . दिल्ली जल बोर्ड पर लगे अनियमितता के आरोपों के बीच सरकार ने पिछले 15 वर्षों का कैग ऑडिट कराने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर विभागीय मंत्री आतिशी ने कैग ऑडिट की सिफारिश की है.

सरकार की ओर से कहा गया है कि विपक्ष लगातार जल बोर्ड में घोटाले के आरोप लगा रहा है, जिसके चलते सारे मामले की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है. इस वजह से सरकार ने ऑडिट कराने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि अफसरशाही चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा. इस वक्त जल बोर्ड को पैसा जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी और सीवर की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. जल मंत्री आतिशी दिल्ली में जगह-जगह जा रही हैं. कई जगह सीवर ओवर फ्लो करने लगे हैं. दिल्ली में कई इलाकों में पैसा न होने से मरम्मत नहीं हो पा रही है. मंत्री आतिशी ने कैग ऑडिट कराने के लिए शहरी विकास विभाग को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि वह दिल्ली जल बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होने के नाते कैग ऑडिट कराए. इस पर शहरी विकास विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नोट जारी कहा कि कैग को जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वे मुहैया कराएंगे.